आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF Economic Affairs

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आर्थिक प्रभाग

प्रभाग के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं । प्रभाग के मुख्य कार्य स्वरूप में परामर्शी हैं। यह प्रभाग घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक रुझानों की जांच करता है और अर्थव्यवस्था की आर्थिक नीतियों और प्रबंधन पर प्रभाव डालने वाले शोध अध्ययन चलाता है और नीतिगत सलाह देता है.

प्रभाग की मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं:

  1. मूल्यों और मूल्य नियंत्रण से संबंधित नीतियों की निगरानी।
  2. कृषि और औद्योगिक उत्पादन में प्रवृत्तियों और संबंधित नीतिगत मुद्दों की निगरानी.
  3. उत्पादन, सार्वजनिक वितरण और खाद्यान्नों के स्टॉक और संबंधित नीतिगत मुद्दों की निगरानी.
  4. मौद्रिक और ऋण समुच्चय की निगरानी.
  5. लोक वित्त की निगरानी.
  6. राजकोषीय नीति और कर सुधार की निगरानी.
  7. विदेश व्यापार और भुगतान शेष की निगरानी.
  8. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थान: विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और जी -20 से संबंधित मुद्दे
  9. वार्षिक आर्थिक समीक्षा और अर्थव्यवस्था के मध्य वर्षीय समीक्षा तैयार करना .
  10. केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण तैयार करना
  11. मासिक आर्थिक रिपोर्ट और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करना.
  12. लोक वित्त सांख्यिकी का संकलन.
  13. विदेशी ऋण सांख्यिकी का संग्रह, संकलन और तिमाही प्रसार
  14. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुपालन में संसद में रखे जाने वाले त्रैमासिक विवरण के लिए वृहद आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार करना
  15. औद्योगिक संघों, अर्थशास्त्रियों, और अन्य हितधारकों के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठकों का आयोजन.
  16. वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (दिल्ली आर्थिक सम्मेलन) का आयोजन
  17. संसदीय प्रश्न/संसदीय स्थायी समिति/परामर्शदात्री समिति से संबंधित कार्य
  18. भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग नियंत्रण और संवर्ग प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दे .

आर्थिक प्रभाग के कार्य निम्नलिखित एककों के तहत संगठित है:

  • समन्वय यूनिट
    • आर्थिक प्रभाग में आंतरिक प्रशासन और समन्वय
    • हितधारकों के चुनिंदा समूह (एस) के साथ वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठकें
    • शोध संस्थाओं और विशेषज्ञों को अनुसंधान अध्ययन नीति और कागजात सौंपना /समनुदेशन
    • आर्थिक प्रभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
    • प्रभाग के काम के सिलसिले में सेमिनार, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन
    • आर्थिक सर्वेक्षण,मध्य वर्षीय समीक्षा और आर्थिक प्रभाग के अन्य प्रकाशनों के समन्वय और संपादन और मुद्रण को आउटसोर्स करना
    • वित्त मंत्रालय ( आर्थिक प्रभाग से संबंधित) की वार्षिक रिपोर्ट
    • संसद के काम का समन्वय
    • आर्थिक नीतियों पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली आर्थिक सम्मेलन (डीईसी) का आयोजन
    • आर्थिक सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर वार्षिक क्षेत्रीय बैठकों और कार्यशालाओं का आयोजन
  • लघु संकेतक
    • व्यापक आर्थिक मापदंडों की निगरानी जैसेकि उत्पादन, बचत और निवेश और व्यापक आर्थिक रुझानों का विश्लेषण
    • एसडीडी के लिए देशगत समन्वय
    • मासिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार करना
  • लोक वित्त
    • केन्द्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण
    • केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बजटीय लेनदेन सहित लोक वित्त पर सांख्यिकीय एल्बम,
    • केंद्रीय राजकोषीय मापदंडों की निगरानी जैसेकि राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, सकल व्यय
    • केन्द्रीय योजना परिव्यय, संसाधन और व्यय से संबंधित नीतियां
    • राजकोषीय स्थिति की समीक्षा और राजकोषीय मुद्दों का विश्लेषण
    • टैक्स उपायों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों / सुधारों से संबंधित विश्लेषण
  • सामाजिक क्षेत्र
    • गरीबी, श्रम मुद्दों, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक क्षेत्र के अन्य विषयों का विश्लेषण
    • मानव विकास से संबंधित संकेतकों की निगरानी
    • संबंधित मंत्रालयों / विभागों के साथ समन्वय
    • मानव विकास पर आर्थिक सर्वेक्षण के अध्याय को तैयार करना और मध्य वर्षीय समीक्षा के लिए जानकारी प्रदान करना
    • विभिन्न पर शोध अध्ययन परियोजना की कमीशनिंग
  • व्यापार (जी एंड एस) और विश्व व्यापार संगठन
    • भारत के माल और सेवाओं के व्यापार की निगरानी
    • वस्तु रचनाओं और व्यापार की दिशा का विश्लेषण
    • विदेश व्यापार नीति की निगरानी
    • आर्थिक समीक्षा के लिए सेवाओं और व्यापार अध्यायों को तैयार करना
  • भुगतान शेष (बीओपी) और वैश्विक आर्थिक विकास
    • भारत के भुगतान शेष (बीओपी) के घटनाक्रम की निगरानी
    • लघु अवधि भुगतान शेष की निगरानी समूह से संबंधित मामले
    • विनिमय दर और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर की निगरानी से संबंधित मामलों पर सलाह
    • भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की निगरानी
    • अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम की निगरानी
    • आर्थिक समीक्षा और मध्य वर्ष विश्लेषण के लिए भुगतान शेष (बीओपी) पर अध्याय का प्रारूपण और अंतिम रूप देना
  • सेवा एकक
    • आर्थिक समीक्षा के लिए सेवा क्षेत्र पर अध्याय तैयार करना
    • वीआईपी संदर्भ, संसद से संबंधित सवालों के जवाब आदि
    • सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी/विचार-विमर्श/अभिमत
  • विदेशी ऋण निगरानी
    • विदेशी ऋण आंकड़ों का संग्रह, संकलन, निगरानी और त्रैमासिक प्रकाशन और विदेशी कर्ज के दो तिमाहियों के लिए विदेशी कर्ज डेटा प्रकाशित करना
    • विदेशी ऋण पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करना
    • अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) और विश्व बैंक की त्रैमासिक विदेशी ऋण सांख्यिकी (क्यूईडीएस ) के लिए डाटा उपलब्ध कराना
    • विदेशी ऋण प्रबंधन पर प्रबंधन सूचना प्रणाली
    • एड्स, लेखा परीक्षा एवं लेखा और भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रक के कार्यालय के साथ सीएस –डीएमआरएस के समन्वय से संबंधित मुद्दे
    • आर्थिक समीक्षा और मध्य वर्षीय विश्लेषण के लिए विदेशी ऋण पर खंड का प्रारूपण और अंतिम रूप देना
  • उद्योग और बुनियादी ढांचा
    • औद्योगिक विकास और निवेश की निगरानी
    • औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम, औद्योगिक निवेश /वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र, औद्योगिक संबंध और रुग्णता का विश्लेषण
    • उद्योग और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा से संबंधित औद्योगिक नीति के मुद्दों पर सलाह देना
    • प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों और सेवाओं के उत्पादन में प्रवृत्तियों की निगरानी
    • बुनियादी ढांचा नीति, निवेश और वित्तपोषण में घटनाक्रम का विश्लेषण
    • बुनियादी ढांचा क्षेत्र के नीतिगत मुद्दों पर सलाह देना
    • वार्षिक आर्थिक समीक्षा और मध्य वर्षीय समीक्षा में उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर अध्याय का प्रारूपण और उसे अंतिम रूप देना
  • मूल्य यूनिट
    • थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति के अन्य सूचकांकों कि ट्रैकिंग और विश्लेषण.
    • वैश्विक स्तर पर जिंसों की कीमतों की निगरानी.
    • मूल्य नीति और मुद्रास्फीति के प्रबंधन से संबंधित मुद्दे.
  • कृषि और खाद्य प्रबंधन इकाई
    • आर्थिक समीक्षा
    • मध्य वर्षीय विश्लेषण
    • रबी और खरीफ की फसलों में कृषि उत्पादन की निगरानी
    • मानसून की प्रगति और जल संसाधन के जलाशय भंडारण की निगरानी
    • कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण
    • रबी और खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे
    • सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय निर्गम मूल्य और खुले बाजार बिक्री योजना से संबंधित मुद्दे
    • बफर स्टाक संबंधी मानदंड
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
    • खाद्य भंडारण क्षमता से संबंधित मुद्दे
    • कमोडिटी बजट अर्थात: चावल, गेहूं, दालें, चीनी
    • कृषि ऋण
    • कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव
  • धन और बैंकिंग नीति
    • मुद्रा बाजार के रुझान और मौद्रिक नीति संबंधी घटनाओं की निगरानी
    • बैंकिंग नीति और ऋण प्रवाह में समग्र प्रवृत्तियों की निगरानी.
    • मौद्रिक मापदंडों का पाक्षिक विश्लेषण
    • सरकारी प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुंडी से हुई आय पर निगरानी
    • मांग मुद्रा दरों के व्यवहार और एलएएफ के संचालन की निगरानी
    • मौद्रिक नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की तिमाही समीक्षा पर आवधिक अद्यतन जानकारी देना.
  • जलवायु परिवर्तन यूनिट
    • आर्थिक समीक्षा
    • मध्य वर्षीय विश्लेषण
    • वित्त मंत्रालय में जलवायु परिवर्तन संबंधी सभी वित्त मामलों पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए
    • सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मंचों पर जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त से संबंधित मुद्दों में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
    • जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त पर भारत सरकार की स्थिति के लिए संक्षिप्त टिप्पणी और स्थिति के कागजात तैयार करना
    • जलवायु परिवर्तन वार्ता में शामिल करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के लिए मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करने के साथ ही उभरते हुए मुद्दों का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना
    • जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकार विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों से 'जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त' पर प्रसूस्तियों का आकलन करना
    • विकसित देशों की वित्तीय प्रतिज्ञाओं का विश्लेषण
    • कैनकन समझौते के अनुसार ग्रीन क्लाइमेट फंड के डिजाइन हेतु जानकारी प्रदान करना
    • जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त हेतु घरेलू प्रस्ताव
    • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन राज्य कार्य योजना और पंचवर्षीय योजनाओं की तरह चल रही घरेलू नीतियों पर जलवायु परिवर्तन संबंधी वित्त से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए
  • भारतीय आर्थिक सेवा अनुभाग

    भारतीय आर्थिक सेवा का कैडर नियंत्रण और प्रशिक्षण सहित संवर्ग प्रबंधन से संबंधित सभी काम

    अनुभाग में निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई की जाती है :

    • सीधी भर्ती के लिए परीक्षा--परीक्षा नियम और पाठ्यक्रम
    • सेवा में सीधी भर्ती और नियुक्ति - मेडिकल परीक्षा और पूर्ववृत्त / चरित्र सत्यापन
    • फीडर पद धारकों के माध्यम से भर्ती
    • आईईएस नियम से संबंधित नीतिगत मामले और अन्य मार्गदर्शन
    • संवर्ग समीक्षा
    • आईईएस में पदों का संवर्गीकरण
    • सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारियों का नामांकन
    • आईईएस के विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के लिए डीपीसी की बैठकों का आयोजन
    • आईईएस की विभिन्न श्रेणियों के लिए गैर कार्यात्मक आधार पर वित्तीय उन्नयन देने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन
    • आईईएस परिवीक्षाधीन अधिकारियों और नए प्रवेशकर्ताओं की ट्रेनिंग
    • सेवा के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनिवार्य मध्य कैरियर प्रशिक्षण के माध्यम से आईईएस अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण जरूरतों का आकलन
    • आईईएस अधिकारियों की व्यापक प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन
    • विभागेतर कार्यों /लंबी अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करना
    • आईईएस अधिकारियों की सेवानिवृत्ति और इस्तीफे का प्रबंधन
    • संवर्ग बाह्य पद / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राज्य सरकारों और विभागेतर सेवा के लिए आईईएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
    • आईईएस बोर्ड के लिए सचिवालय
    • आईईएस विषयों पर अदालती मामलों से संबंधित मुद्दे
    • वेतन, प्रशिक्षण और अनुदान के लिए आईईएस बजट शीर्ष का कार्य करना
    • आईईएस अधिकारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट रखना
    • सतर्कता / अनुशासनिक मामलों से संबंधित मामले
    • आरटीआई मामले
    • भाग लेने वाले मंत्रालयों और विभागों में आईईएस अधिकारियों का कैरियर प्रबंधन और नियुक्ति.
    • आईईएस सिविल सूची और वरिष्ठता सूची तैयार करना और उसका रखरखाव
    • राज्‍यों हेतु एक संयुक्‍त विकास सूचकांक विकसित करने के लिए समिति गठित करना (748.41 केबी)
    • दिल्‍ली इकोनॉमिक कान्‍क्‍लेव, 2015
    • जलवायु परिवर्तन वित्‍त इकाई
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