वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)
- राजस्व विभाग के तहत उल्लिखित प्रवर्तन कार्य के अलावा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) का प्रशासन , और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित सभी मामले
- रुपये की विनिमय दरों से संबंधित नीति।
- विदेशी मुद्रा संसाधनों का प्रबंधन जिसमें विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से आयात के लिए प्रस्तावों की जांच भी शामिल है
- प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों तथा औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी भारतीयों के निवेशों को छोड़कर विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश ।
- भारतीय प्रत्यक्ष समुद्रपारीय निवेश।
- विदेशों से वाणिज्यिक उधारी से जुड़े मामले, उनके नियम और शर्तों सहित।
- सोने और चांदी से संबंधित मामले
- राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों/ राज्य विधानमंडलों / संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों और राज्य सरकारों के अधिकारियों की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति।
- विदेशी ऋण का प्रबंधन।
- निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले--
- भारत विकास मंच ;
- दूसरे देशों, विशेष एजेंसियों, गैर सरकारी फाउंडेशन एजेंसियों और स्वैच्छिक निकायों से ऋण, क्रेडिट और अनुदान;
- बहुपक्षीय एजेंसियों से ऋण और क्रेडिट और अनुदान;
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से आहरण और उधारी;
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम से निजी क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए नीति।
- भारत द्वारा निम्नानुसार प्राप्त तकनीकी एवं आर्थिक सहायता -
- कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना;
- संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन कार्यक्रम;
- विभिन्न देशों, विशेष एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं से तकनीकी सहायता की तदर्थ पेशकश;
- परियोजना सेवाओं का संयुक्त राष्ट्र कार्यालय।
- कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के तहत कोलंबो प्लान के सदस्य देशों के लिए भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता
- कोलम्बो प्लान परिषद और प्लान की सलाहकार समिति की बैठकों से संबंधित सभी मामले।
- नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए क्रेडिट से संबंधित सभी मामले
- भारत द्वारा प्राप्त या विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को दी गई तकनीकी सहायता, सिवाय ऐसे मामलों के जो किसी अन्य विभाग को आवंटित विषयों से सम्बद्ध हैं।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) कार्यक्रम से संबंधित सभी मामले जिनमें यूएनडीपी के बजट से बाहर वित्त पोषित कार्यक्रम या परियोजनाएं भी शामिल हैं
- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)।
- जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र फंड (यूएनएफपीए) और संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों तथा संयुक्त राष्ट्र के अन्य निकायों को अंशदान से संबंधित नीतिगत मुद्दे ।
- भारत में विदेशी स्वयंसेवी कार्यक्रमों तथा आवक संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवी (यूएनवी )कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामले , लेकिन इनमें भारत में प्रवासी भारतीय स्वयंसेवी और यूएनवी के तहत जावक स्वयंसेवी कार्यक्रम कार्यक्रम शामिल नहीं हैं ।
- संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा समस्त वित्तपोषण
- तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष (सीएफटीसी)।
- निम्नलिखित से संबंधित सभी मामले -
- मुद्रा और सिक्के तथा इनकी डिजाइनिंग
- प्रतिभूति और करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, प्रतिभूति कागज कारखाना और परख विभाग और चांदी रिफाइनरी, गोल्ड रिफाइनरी, और गोल्ड संग्रह-सह- वितरण केन्द्रों सहित टकसालें;
- करेंसी नोट कागज, करेंसी और बैंक नोटों तथा ऐसे सिक्कों का उत्पादन और आपूर्ति जिनमें स्मारक सिक्के, डाक स्टेशनरी, स्टांप और विभिन्न प्रतिभूति फार्म / मदें शामिल हैं।
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- प्रतिभूति बाजार और निवेशक संरक्षण के विनियमन और विकास के लिए नीतिगत उपाय।
- पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने के लिए नए निवेश और प्रतिभूतियां । भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम की निवेश नीति सहित निवेश नीति।
- कर्मचारी भविष्य निधि और ऐसी ही अन्य भविष्य निधियों के लिए निवेश पैटर्न
- विनिवेश आय फंड और एसेट मैनेजमेंट कंपनी सहित विनिवेश की प्रक्रिया के संबंध में वित्तीय नीति।
- टैक्स फ्री बांड से संबंधित सभी मामले।
- अर्थोपाय।
- रेल बजट को छोड़कर केंद्रीय बजट तथा पूरक अतिरिक्त अनुदान की तैयारी और जब संवैधानिक मशीनरी की विफलता के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की घोषणा किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में लागू है, तो ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के बजट की तैयारी
- केन्द्र और राज्य सरकारों तथा सरकार की गारंटी प्राप्त संस्थाओं का बाजार उधार कार्यक्रम।
- केन्द्र सरकार द्वारा बाजार ऋण जारी किया जाना और इस राजकोषीय हुंडियों का निर्गम और मोचन।
- लोक ऋण प्रशासन अधिनियम, 1944 (1944 का 18)।
- केन्द्र सरकार की उधारी और उधार देने के लिए ब्याज दरों का निर्धारण।
- लेनदेन के वर्गीकरण सहित लेखा और लेखा परीक्षा की प्रक्रिया के संबंध में नीति।
- विभाजन, संघीय वित्तीय एकीकरण और राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित वित्तीय मामले।
- भारत की आकस्मिकता निधि और भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (1950 का 49) का प्रशासन
- केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति की निगरानी करना।
- स्टर्लिंग पेंशन -- यू.के. सरकार की जिम्मेदारी का स्थानांतरण और इसमें शामिल देनदारी की वास्तविक गणना
- लोक भविष्य निधि योजना।
- वित्त आयोग।
- पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं के संसाधन।
- राष्ट्रीय जमा योजना, विशेष जमा योजनाएं, अनिवार्य जमा योजना, केंद्र सरकार की अन्य जमा योजनाएं।
- लघु बचत, राष्ट्रीय बचत संस्थान के प्रशासन सहित ।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां ।
- संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के समक्ष लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- वित्तीय आपात-स्थिति ।
- सरकारी गारंटियां ।
- भारत की धर्मार्थ निधियों के कोषाध्यक्ष का कार्य ।
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I.विदेशी मुद्रा प्रबंध
II.आर्थिक विकास के लिए सहायता
III.घरेलू वित्त
IV.बजट
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- भारतीय आर्थिक सेवा– इसके संवर्ग और इससे संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन
- ऐसे मामलों पर सलाह जो कीमतों और आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालते हैं ।
- क्रेडिट, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियां।
- सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5)।
- निवेश से सम्बंधित भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 (1882 का 2)
- धातु टोकन अधिनियम, 1889 (1889 का 1)।
- धर्मार्थ निधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6)।
- भारतीय सिक्का अधिनियम, 1906 (1906 का 3)।
- भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 (1920 का 10)।
- मुद्रा अध्यादेश, 1940 (1940 का 4)।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक अधिनियम, 1945 (1945 का 00)।
- वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध ) अधिनियम, 1951 (1951 का 33)।
- सरकार बचत पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46)।
- अनिवार्य जमा योजना अधिनियम, 1963 (1963 का 21)।
- भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52)।
- विधिक निविदा (उत्कीर्ण लेख) अधिनियम, 1964 (1964 का 28)।
- एशियाई विकास बैंक अधिनियम, 1966 (1966 का 18)।
- लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 (1968 का 23)।
- छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 (1971 का 52)।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम '1971 (1971 का 56)।
- अतिरिक्त परिपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 (1974 का 37)।
- अफ्रीकी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 1)।
- अफ्रीकी विकास बैंक अधिनियम, 1983 (1983 का 13)।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15)।
- प्रतिभूति संविदा का प्रशासन (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) ।
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22)।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (स्थिति, उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 का 42) ।
VII.भारतीय आर्थिक सेवा का प्रबंधन
VIII.आर्थिक सलाह
IX.विविध अधिनियम
****** संशोधन श्रृंखला नं 290 दिनांक 28 जून, 2007 द्वारा हटाए गए।
