(26 नवम्बर, 2010 को अद्यतन)

भारत सरकार ऋणों/उधारों/अनुदानों के रूप में वित्तीनय सहायता विभिन्नष बहुपक्षीय एजेंसियों से प्राप्तक करती है। भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता प्राप्तन करने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक अग्रणी बहुपक्षीय संस्थावएं हैं। देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी ऋणों/उधारों/ अनुदानों आदि को प्राप्त करने, उनके संबंध में बातचीत करने तथा उनके समन्वणय की जिम्मेिदारी वित्तन मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग को अधिदेशित की गई है। विदेशी वित्त पोषण एजेंसियों के साथ किए जाने वाले सभी तरह के संव्यावहारों जिनमें सभी प्रकार की विदेशी सहायता के लिए संपर्क एवं अनुमोदन भी शामिल है, के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक शीर्ष के रूप में आर्थिक कार्य विभाग का यह प्राधिकार भारत सरकार, कार्य आबंटन नियम, 1961 से प्राप्‍त है।

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के पैरा-10 में यह विनिर्दिष्टक है कि आर्थिक कार्य विभाग निम्नबलिखित से संबंधित ‘’सभी विषयों पर कार्रवाई करेगा:

विदेशों, विशेष एजेंसियों, गैर-सरकारी प्रतिष्ठा नों/एजेंसियों तथा स्वटयंसेवी निकायों से प्राप्त होने वाले ऋण/उधार

एवं अनुदान;

बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाले ऋण, उधार एवं अनुदान;

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से प्राप्तं निकासियां एवं ऋण ; और

अंतर्राष्ट्रीय वित्ता निगम से निजी क्षेत्र के वित्तवपोषण के लिए नीति।‘’

आर्थिक कार्य विभाग के बहुपक्षीय संस्थास प्रभाग के नौ अनुभाग (फन्ड बैंक-1 से फंड बैंक-8 तथा एशियाईविकास बैंक (एडीबी)-1 और एडीबी-2) हैं। इस प्रभाग द्वारा देखे जाने वाली बहुपक्षीय संस्था एं इस प्रकार है :

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

विश्व बैंक समूह (आईबीआरडी, आईडीए,आई.एफ.सी., एमआईजीए, आईसीएसआईडी)

अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)

एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ)